सोमवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायडू ने इस मुद्दे पर अपना रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि वह बड़े मूल्य के नोटों को बंद करने की मांग लगातार उठाते रहेंगे। उनके प्रस्ताव में 500, 1000 और 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने की बात शामिल है। उनका मानना है कि अधिक मूल्य वाले नोटों के जरिए बड़ी रकम को कम जगह में रखना और उसका लेनदेन करना आसान हो जाता है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, बड़े मूल्य की करेंसी का इस्तेमाल कम होने से नकदी के जरिए होने वाले बड़े लेनदेन को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है। उन्होंने छोटे मूल्य के नोटों को बढ़ावा देने की वकालत करते हुए कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में नकदी के इस्तेमाल को सीमित करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है। हालांकि, यह उनका सुझाव है और इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्तर पर नीतिगत निर्णय की आवश्यकता होगी।
नायडू ने अपने संबोधन में केवल करेंसी बदलाव की बात नहीं की, बल्कि आर्थिक विकास में तकनीक की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल देश में संपत्ति के निर्माण और गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उनके मुताबिक, यदि आधुनिक तकनीक को सही तरीके से लागू किया जाए, तो आर्थिक गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और विकास की प्रक्रिया को गति मिल सकती है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बड़े मूल्य के करेंसी नोटों को बंद करने का सुझाव वह पहले भी दे चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई डिजिटल करेंसी से संबंधित रिपोर्ट में इस विषय को शामिल किया था। अब एक बार फिर उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस मांग को दोहराया है। इससे करेंसी व्यवस्था में नकदी के उपयोग और बड़े नोटों की भूमिका को लेकर बहस तेज हो सकती है।
देश में इससे पहले भी करेंसी व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो चुका है। नवंबर 2016 में केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने का फैसला किया था। इसके बाद 2000 रुपये का नया नोट जारी किया गया। हालांकि, बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को भी प्रचलन से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की। वहीं, 200 रुपये का नोट 25 अगस्त 2017 को जारी किया गया था।
500 रुपये के नोट की मौजूदा स्थिति इस चर्चा को महत्वपूर्ण बनाती है। अगस्त 2026 के भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, बाजार में 500 रुपये के 7,25,755 लाख नोट प्रचलन में थे। यह संख्या लगभग 72.57 हजार करोड़ नोटों के बराबर बताई गई है। कुल प्रचलित करेंसी के मूल्य में 500 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी करीब 85.5 प्रतिशत थी।
वहीं, बाजार में मौजूद कुल नोटों की संख्या के लिहाज से 500 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी लगभग 41.3 प्रतिशत थी। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि कुल मुद्रा मूल्य में 500 रुपये के नोटों का योगदान काफी बड़ा है। ऐसे में यदि नायडू का सुझाव कभी नीतिगत चर्चा का हिस्सा बनता है, तो इसका असर देश की नकदी व्यवस्था और आम लोगों के लेनदेन पर व्यापक रूप से पड़ सकता है। फिलहाल यह मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया प्रस्ताव है, किसी सरकारी फैसले की घोषणा नहीं।
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