वर्ष 2025 में दुनिया भर में कुल 54.1 अरब टन ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ। यह 2024 की तुलना में 0.7 प्रतिशत अधिक है। वहीं 1990 के मुकाबले वैश्विक उत्सर्जन में 68.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के प्रयासों के बावजूद दुनिया में प्रदूषणकारी गैसों का स्तर लगातार बढ़ रहा है।
ग्रीनहाउस गैसों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी कार्बन डाइऑक्साइड की है। वर्ष 2025 में कुल उत्सर्जन में इसका योगदान 73.8 प्रतिशत रहा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों को जलाने से मुख्य रूप से यह गैस निकलती है। इसके अलावा जंगलों की कटाई भी कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या बढ़ाती है, क्योंकि पेड़ों की संख्या घटने से वातावरण से कार्बन सोखने की प्राकृतिक क्षमता कम हो जाती है।
मीथेन की हिस्सेदारी 17.6 प्रतिशत रही, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड का योगदान 5.3 प्रतिशत और फ्लोरीनेटेड गैसों का हिस्सा 3.3 प्रतिशत दर्ज किया गया। वर्ष 1990 के बाद से दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 76.3 प्रतिशत बढ़ चुका है। ये गैसें वातावरण में गर्मी रोकती हैं, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है और मौसम का संतुलन प्रभावित होता है।
इसका असर महासागरों पर भी दिखाई दे रहा है। वर्ष 2025 में समुद्रों में जमा गर्मी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। पिछले दो दशकों में महासागरों के गर्म होने की गति भी तेज हुई है। बढ़ते तापमान के कारण हीटवेव, बाढ़, सूखा, तूफान और जंगलों में आग जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। इन आपदाओं से जान-माल का नुकसान होने के साथ लोगों को अपने घर छोड़ने तक की नौबत आती है।
दुनिया के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बिजली उत्पादन क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत है। 1970 के बाद से इस क्षेत्र का उत्सर्जन करीब चार गुना बढ़ चुका है। इसके पीछे चीन और भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बिजली की मांग में हुई वृद्धि प्रमुख वजह है। विनिर्माण और खनन समेत औद्योगिक गतिविधियों का योगदान लगभग 21 प्रतिशत है। परिवहन क्षेत्र 16 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर है। कार, ट्रक, जहाज और विमानों से निकलने वाली गैसें इसमें शामिल हैं।
इसके अलावा कृषि क्षेत्र का योगदान 12 प्रतिशत, कोयला, तेल और गैस उत्पादन का 11 प्रतिशत, इमारतों का 6.6 प्रतिशत और कचरे का 3.6 प्रतिशत है। बिजली, उद्योग और परिवहन मिलकर दुनिया के कुल उत्सर्जन का लगभग दो-तिहाई हिस्सा पैदा करते हैं।
देशों के स्तर पर चीन सबसे आगे है। वर्ष 2025 में चीन ने लगभग 16 अरब टन ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन किया, जो वैश्विक हिस्सेदारी का 29.5 प्रतिशत है। अमेरिका 6.02 अरब टन और 11.1 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत 4.51 अरब टन उत्सर्जन के साथ तीसरे नंबर पर है। वैश्विक उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी 8.3 प्रतिशत रही। इसके बाद यूरोपीय संघ के 27 देशों का संयुक्त योगदान 5.8 प्रतिशत, रूस का 4.8 प्रतिशत, इंडोनेशिया का 2.5 प्रतिशत, ब्राजील का 2.4 प्रतिशत और ईरान का 2.1 प्रतिशत है।
हालांकि, सालाना उत्सर्जन और ऐतिहासिक उत्सर्जन की तस्वीर अलग है। औद्योगिक क्रांति के बाद से अब तक कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में अमेरिका का योगदान 23.5 प्रतिशत और चीन का 15.4 प्रतिशत रहा है। यानी वर्तमान में चीन सबसे बड़ा वार्षिक उत्सर्जक है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से अमेरिका की जिम्मेदारी अधिक रही है।
तीनों बड़े उत्सर्जक देशों में प्रदूषण के स्रोत भी अलग-अलग हैं। चीन में बिजली उत्पादन कुल उत्सर्जन का लगभग 42 प्रतिशत है, जबकि उद्योगों का योगदान 31 प्रतिशत और ईंधन उत्पादन का 9.5 प्रतिशत है। अमेरिका में परिवहन सबसे बड़ा स्रोत है, जिसकी हिस्सेदारी 29 प्रतिशत है। बिजली उत्पादन 26 प्रतिशत और उद्योग 14 प्रतिशत योगदान करते हैं।
भारत में बिजली उत्पादन क्षेत्र 35 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद उद्योगों की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत और कृषि क्षेत्र का योगदान 19 प्रतिशत है। भारत की बिजली जरूरतों में कोयले की बड़ी भूमिका इस स्थिति का प्रमुख कारण है।
चीन ने 2035 तक अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को उच्चतम स्तर से 7 से 10 प्रतिशत तक घटाने का लक्ष्य घोषित किया है। ऐसे में COP31 के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दुनिया के प्रमुख उत्सर्जक देश आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं।
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