नेतन्याहू ने गादी आइजनकोट की सरकार गठन की राह रोकने के लिए अरब पार्टी के नेता मंसूर अब्बास से साधा संपर्क..

नई दिल्ली ।इजरायल में आम चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सत्ता में वापसी की उम्मीद अभी नहीं छोड़ी है। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी गादी आइजनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके बावजूद नेतन्याहू अपनी ओर से राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने अरब राजनीतिक दल राआम के नेता मंसूर अब्बास से भी संपर्क साधा है। उनका प्रयास है कि आइजनकोट संसद में जरूरी बहुमत हासिल न कर पाएं और सरकार गठन की प्रक्रिया में राजनीतिक समीकरण बदल सकें।

आइजनकोट के सामने बहुमत जुटाने की चुनौती

इजरायल की 120 सदस्यीय संसद में किसी भी सरकार के गठन के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। हालिया चुनाव में नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को 53 सीटें मिली हैं, जबकि गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटों पर जीत मिली है। दूसरी ओर अरब राजनीतिक दलों के खाते में कुल 19 सीटें आई हैं। इस तरह किसी भी प्रमुख गठबंधन को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है।

राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने 8 नवंबर को आइजनकोट को सरकार बनाने का औपचारिक जिम्मा सौंपा। उन्हें बहुमत जुटाने के लिए 28 दिन का समय दिया गया है। जरूरत पड़ने पर 14 दिन का अतिरिक्त समय भी मिल सकता है। ऐसे में आइजनकोट के सामने अलग-अलग राजनीतिक दलों को साथ लाने की चुनौती है। अरब दलों का समर्थन उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, लेकिन गठबंधन की शर्तें और दूसरे सहयोगियों की सहमति भी अहम होगी।

मंसूर अब्बास से संपर्क करने की कोशिश

इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच नेतन्याहू की ओर से राआम पार्टी के नेता मंसूर अब्बास से संपर्क किए जाने की बात सामने आई है। बताया गया कि नेतन्याहू ने चुनाव के दौरान और नतीजे आने के बाद भी अब्बास से बातचीत करने की कोशिश की थी। उनका उद्देश्य राजनीतिक समर्थन हासिल करना और सरकार गठन के समीकरणों को प्रभावित करना था।

बताया जाता है कि नेतन्याहू के एक सहयोगी ने भी मंसूर अब्बास से संपर्क कर पूछा था कि क्या वह चुनाव परिणाम आने के बाद आइजनकोट की सरकार बनाने में मदद करेंगे। इस पर अब्बास ने स्पष्ट किया कि वह पहले चुनाव परिणामों का इंतजार करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। हालांकि, बार-बार संपर्क किए जाने के बाद उन्होंने नेतन्याहू के सहयोगी से बातचीत बंद कर दी।

आइजनकोट के गठबंधन को लेकर उठाए सवाल

मंसूर अब्बास से बातचीत के दौरान नेतन्याहू की ओर से यह सवाल भी उठाया गया कि क्या वह ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करेंगे, जो उनके गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस तरह अब्बास को यह समझाने का प्रयास किया गया कि उन्हें अपने राजनीतिक स्वाभिमान और हितों को ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए। इसके जवाब में अब्बास ने कहा कि उनके लिए वही फैसला महत्वपूर्ण होगा, जो उनके पक्ष में बेहतर हो।

नेतन्याहू की पार्टी सबसे बड़ी, फिर भी बहुमत से दूर

चुनाव परिणामों में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उनके पूरे गठबंधन को 53 सीटें मिली हैं। हालांकि, सात सांसदों वाली यूनाइटेड तोराह जुडिज्म पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करने का फैसला किया है। वहीं आइजनकोट के गठबंधन को 48 और अरब दलों को 19 सीटें मिली हैं।

इस राजनीतिक स्थिति में सरकार गठन की प्रक्रिया कई संभावनाओं पर निर्भर है। आइजनकोट को बहुमत जुटाने के लिए सहयोगी दलों के बीच सहमति बनानी होगी। यदि वह ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं तो नेतन्याहू को भी सरकार बनाने का अवसर मिल सकता है। फिलहाल इजरायल की राजनीति में अगले कुछ सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।