पिता को दादा से बंटवारे में मिली जमीन पर बेटे का दावा खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया संपत्ति के अधिकार का नियम

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि दादा की संपत्ति के बंटवारे में पिता को मिली जमीन पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता। ऐसी संपत्ति पिता की निजी संपत्ति मानी जाएगी और बेटा केवल इस आधार पर उसमें हिस्सा नहीं मांग सकता कि जमीन मूल रूप से उसके दादा की थी। शीर्ष अदालत ने इस फैसले के साथ उस बेटे की अपील खारिज कर दी जिसने अपने पिता की ओर से बेची गई जमीन में आधे हिस्से पर दावा किया था। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि संबंधित संपत्ति में बेटे का जन्म से कोई अधिकार नहीं बनता।

जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। विवाद उस जमीन को लेकर था जो एक व्यक्ति को अपने पिता यानी याचिकाकर्ता के दादा की संपत्ति के बंटवारे में मिली थी। बाद में उस व्यक्ति ने जमीन बेच दी। इसके बाद उसके बेटे ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया कि जमीन संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी और उसमें उसका भी हिस्सा बनता है।

बेटे की ओर से दलील दी गई थी कि जमीन उसके दादा की संपत्ति थी और परिवार की संयुक्त संपत्ति होने के कारण उस पर उसका भी अधिकार है। उसने जमीन के बंटवारे और आधे हिस्से पर कब्जा दिलाने की मांग की थी। हालांकि अदालतों में उसका दावा टिक नहीं सका। इस मामले में सबसे पहले चेन्नई की सिविल कोर्ट ने बंटवारे को लेकर प्रारंभिक आदेश दिया था। लेकिन पहली अपीलीय अदालत ने उस आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा जहां बेटे की याचिका खारिज कर दी गई।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि दादा की संपत्ति के बंटवारे के बाद पिता को जो जमीन मिली थी उस पर बेटे का जन्म से अधिकार नहीं बनता। यही वजह रही कि बेटे को संपत्ति में हिस्सा देने की मांग स्वीकार नहीं की गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की लेकिन शीर्ष अदालत ने भी निचली अदालतों के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

इस विवाद की शुरुआत काफी पहले हुई थी। वर्ष 1997 में नाबालिग बेटे ने अपनी मां के माध्यम से मुकदमा दायर किया था। उसने जमीन में अपना हिस्सा तय करने और आधी संपत्ति पर कब्जा दिलाने की मांग की थी। दरअसल उसके पिता की बहन यानी उसकी बुआ ने दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया था। इस मामले में वर्ष 1994 में हुए समझौते के तहत संबंधित जमीन याचिकाकर्ता के पिता के हिस्से में आई थी। बाद में पिता ने इस जमीन को बेच दिया और इसी बिक्री को लेकर बेटे ने कानूनी चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह बात फिर स्पष्ट हुई है कि केवल संपत्ति का दादा से जुड़ा होना ही पोते के जन्मसिद्ध अधिकार का आधार नहीं बनता। संपत्ति किस तरह पिता के पास आई और उसका कानूनी स्वरूप क्या है यह महत्वपूर्ण होता है। हालांकि हर संपत्ति विवाद के तथ्य और दस्तावेज अलग हो सकते हैं इसलिए किसी भी मामले में अंतिम निष्कर्ष संबंधित कानूनी स्थिति के आधार पर ही निकाला जाएगा।