प्रीमियम सीटों की संख्या में हुई बढ़ोतरी के पीछे कॉर्पोरेट यात्रियों, छोटे और मध्यम उद्यमों से जुड़े लोगों, पेशेवरों और अवकाश यात्रा करने वाले यात्रियों की मांग को प्रमुख वजह माना जा रहा है। इन श्रेणियों के यात्रियों का एक वर्ग बेहतर सुविधाओं और आरामदायक यात्रा अनुभव के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार है। इसी मांग को देखते हुए विमान कंपनियां अपनी सीट क्षमता और सेवाओं के स्वरूप में बदलाव कर रही हैं।
प्रीमियम सीटों की क्षमता बढ़ाने के मामले में इंडिगो सबसे आगे रही है। नए विंटर शेड्यूल में एयरलाइन की प्रीमियम सीट क्षमता सालाना आधार पर 32.4 प्रतिशत बढ़कर 5.63 लाख हो गई है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 4.25 लाख थी। इस तरह कंपनी ने एक साल में अपनी प्रीमियम सीट क्षमता में 1.38 लाख की बढ़ोतरी की है। यह विस्तार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में देखने को मिला है।
इंडिगो ने घरेलू उड़ानों में प्रीमियम सीटों की संख्या बढ़ाकर 4.97 लाख कर दी है। पिछले साल के विंटर शेड्यूल में यह क्षमता 3.62 लाख थी। इस तरह घरेलू स्तर पर एयरलाइन ने 1.35 लाख अतिरिक्त प्रीमियम सीटें उपलब्ध कराई हैं। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भी कंपनी ने अपनी क्षमता बढ़ाई है। इन उड़ानों में प्रीमियम सीटों की संख्या 2,803 बढ़कर 65,712 हो गई है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 62,909 था।
दूसरी ओर, एयर इंडिया के प्रीमियम सीट विस्तार की दिशा में अलग तस्वीर सामने आई है। नए विंटर शेड्यूल में एयरलाइन की कुल प्रीमियम सीट क्षमता 2.6 प्रतिशत घटकर 8.46 लाख रह गई है। पिछले साल समान अवधि में यह 8.69 लाख थी। यानी कंपनी की क्षमता में लगभग 23 हजार सीटों की कमी दर्ज की गई है।
एयर इंडिया की घरेलू उड़ानों में प्रीमियम सीटों की संख्या 3.1 प्रतिशत घटकर 6.59 लाख से 6.39 लाख रह गई है। इससे घरेलू नेटवर्क में 20,677 सीटों की कमी सामने आई है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भी प्रीमियम क्षमता में गिरावट दर्ज की गई है। यहां सीटों की संख्या 0.8 प्रतिशत यानी 1,661 कम होकर 2.09 लाख से 2.07 लाख रह गई है।
इस प्रकार नए विंटर शेड्यूल में इंडिगो और एयर इंडिया की रणनीतियों में अंतर दिखाई दे रहा है। जहां इंडिगो ने प्रीमियम सीट क्षमता में उल्लेखनीय विस्तार किया है, वहीं एयर इंडिया की क्षमता में कमी दर्ज हुई है। कुल उद्योग स्तर पर प्रीमियम सीटों की संख्या बढ़ना इस बात का संकेत है कि विमानन कंपनियां यात्रियों के अलग-अलग वर्गों की जरूरतों के अनुसार अपनी सेवाओं को विकसित कर रही हैं।
इसी बीच भारत के विमानन क्षेत्र में नियामकीय स्तर पर भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार, भारतीय वायुयान नियम, 2026 एक जनवरी 2027 से लागू होंगे। ये नियम लगभग नौ दशकों से लागू विमान नियम, 1937 की जगह लेंगे। नए नियमों का उद्देश्य विमानन क्षेत्र के प्रमुख कार्यों और जिम्मेदारियों के लिए व्यापक नियामकीय ढांचा निर्धारित करना है।
नए नियमों में विमान पंजीकरण, एयरवर्थनेस प्रमाणन, विमान निर्माण, रखरखाव, उड़ान संचालन, विमानन कर्मियों के लाइसेंस और हवाईअड्डा संचालन से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही विमान मालिकों, ऑपरेटरों, एयरलाइंस और अन्य संबंधित पक्षों की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया है।
नए ढांचे में विमान के पंजीकरण और एयरवर्थनेस प्रमाणन की प्रक्रिया को विस्तार से परिभाषित किया गया है। इसमें यह निर्धारित करने के मानदंड शामिल हैं कि कोई विमान उड़ान संचालन के लिए सुरक्षित और उपयुक्त है या नहीं। विमान के डिजाइन, निर्माण मानकों, तकनीकी संशोधनों और मरम्मत से जुड़ी स्वीकृतियों को भी इसके दायरे में रखा गया है। इस तरह भारत का विमानन क्षेत्र एक ओर प्रीमियम सेवाओं के विस्तार और दूसरी ओर नए नियामकीय ढांचे के माध्यम से बदलाव के अगले चरण की ओर बढ़ रहा है।
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