नई दिल्ली ।भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी गोपनीय जानकारियों पर विदेशी जासूसी नेटवर्क की नजर बनी हुई है। संवेदनशील सैन्य सूचनाएं हासिल करने के लिए अब पारंपरिक जासूसी के तरीकों के साथ-साथ डिजिटल और आर्थिक माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रेमजाल में फंसाने, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क बनाने, आर्थिक लालच देने और कर्ज के दबाव में लाने जैसी रणनीतियों से रक्षा प्रतिष्ठानों में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। एयरफोर्स चीफ आशुतोष दीक्षित ने इन बदलती गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत बताई है।
आशुतोष दीक्षित के मुताबिक, विदेशी एजेंट अब केवल हनी ट्रैप के जरिए ही सूचनाएं जुटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मल्टीलेवल मार्केटिंग यानी एमएलएम योजनाओं और आर्थिक लेनदेन से जुड़े तरीकों का भी सहारा लिया जा रहा है। लोगों को आर्थिक फायदे का लालच देकर या कर्ज के जाल में फंसाकर उनसे संवेदनशील जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। इस तरह के प्रयास रक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए नई चुनौती बन रहे हैं।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक हनी ट्रैप के चार मामले सामने आ चुके हैं। इन मामलों में नौसेना के दो जवान, वायुसेना का एक विंग कमांडर और एक पूर्व सैनिक शामिल हैं। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि जासूसी नेटवर्क अलग-अलग स्तरों पर रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सामने ऐसे मामलों की पहचान करना और संवेदनशील जानकारियों को सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है।
रक्षा क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी चिंता केवल बाहरी जासूसी गतिविधियां नहीं, बल्कि संस्थानों के भीतर से गोपनीय सूचनाएं बाहर जाने का खतरा भी है। यदि किसी कर्मचारी को आर्थिक, व्यक्तिगत या अन्य किसी माध्यम से प्रभावित किया जाता है, तो उसके जरिए महत्वपूर्ण जानकारियां लीक होने की आशंका बढ़ सकती है। इसलिए रक्षा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों की गतिविधियों और सूचनाओं तक उनकी पहुंच को लेकर सतर्कता बरतना आवश्यक है।
विदेशी जासूसी के साथ साइबर हमलों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी सरकारी और निजी संस्थाओं के कंप्यूटर नेटवर्क तथा डिजिटल प्रणालियों को निशाना बनाकर संवेदनशील डेटा हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। इस चुनौती को देखते हुए सरकारी रक्षा प्रतिष्ठानों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की प्रयोगशालाओं और निजी रक्षा कंपनियों की साइबर सुरक्षा मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
एयरफोर्स चीफ ने निजी रक्षा कंपनियों की सुरक्षा व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने जानकारी दी कि कंपनियों को सुरक्षित नेटवर्क और उपयुक्त सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को लेकर मार्गदर्शन देने के लिए एक एजेंसी काम कर रही है। इसका उद्देश्य डिजिटल प्रणालियों में मौजूद कमजोरियों को कम करना और साइबर जासूसी की आशंकाओं से निपटने की क्षमता बढ़ाना है।
दीक्षित ने रक्षा कंपनियों को सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। उनके मुताबिक, सुरक्षित नेटवर्क, भरोसेमंद सॉफ्टवेयर और निर्धारित साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने से डिजिटल खतरों को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसके लिए संस्थानों को तकनीकी सुरक्षा के साथ कर्मचारियों की जागरूकता पर भी ध्यान देना होगा।
बदलते जासूसी तरीकों के बीच रक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बढ़ गई है। हनी ट्रैप, आर्थिक लालच और साइबर हमलों के जरिए संवेदनशील सूचनाओं तक पहुंचने की कोशिशों को रोकने के लिए सतर्कता और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है। खासतौर पर अंदरूनी स्तर पर सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो गया है।
