जियो की योजना के मुताबिक, अगले दो वर्षों में पहले चरण के तहत 390 सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से बाकी उपग्रहों को भी नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में उपग्रहों की तैनाती का उद्देश्य लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में एक व्यापक संचार नेटवर्क तैयार करना है। इससे देश के उन इलाकों तक भी इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिल सकती है, जहां पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क और फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना मुश्किल है।
इस परियोजना की खास बात यह है कि जियो सैटेलाइट इंटरनेट से जुड़ी पूरी व्यवस्था को भारत में विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। इसमें उपग्रहों की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, परीक्षण, रॉकेट से लॉन्चिंग और नेटवर्क संचालन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। यदि स्वदेशी कंपनियों के साथ यह योजना आगे बढ़ती है तो भारतीय निजी अंतरिक्ष उद्योग को बड़े स्तर पर काम करने का अवसर मिल सकता है।
जियो इस सिलसिले में स्काईरूट एयरोस्पेस के साथ संपर्क में है। कंपनी ने जुलाई 2026 में विक्रम-1 रॉकेट के माध्यम से भारत का पहला निजी ऑर्बिटल लॉन्च पूरा किया था। इसके अलावा अग्निकुल कॉसमॉस और एथेरियलएक्स जैसी कंपनियों के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो के कंसोर्टियम को भी संभावित साझेदारों में शामिल माना जा रहा है।
हालांकि, इतने बड़े सैटेलाइट नेटवर्क को स्थापित करने के लिए केवल भारतीय कंपनियों पर निर्भर रहना आसान नहीं होगा। देश की निजी अंतरिक्ष कंपनियों के पास अभी सीमित लॉन्च क्षमता है। बड़े पैमाने पर उपग्रहों को निर्धारित समय में कक्षा तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त रॉकेट, पेलोड क्षमता और लॉन्च सुविधाओं की जरूरत होगी। इसी वजह से जियो भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता देने के बावजूद स्पेसएक्स के साथ भी बातचीत कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉन्चिंग की जिम्मेदारी अलग-अलग कंपनियों के बीच बांटे जाने की संभावना भी है।
इसरो के भारी रॉकेट एलवीएम3 ने पहले भी बड़े सैटेलाइट नेटवर्क को अंतरिक्ष में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2022 और 2023 में इसी रॉकेट के जरिए वनवेब के कुल 72 उपग्रह लॉन्च किए गए थे। वहीं, इसरो के पीएसएलवी रॉकेट के निर्माण की जिम्मेदारी अब हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो के संयुक्त उपक्रम के पास है। इससे निजी और औद्योगिक कंपनियों की भागीदारी बढ़ने का रास्ता भी खुला है।
सैटेलाइट लॉन्चिंग के साथ जियो जमीन पर भी जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करेगा। कंपनी पूरे भारत में 23 ग्राउंड स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रही है। ये स्टेशन अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों और धरती पर इंटरनेट सेवाओं के बीच संपर्क स्थापित करने में मदद करेंगे। इससे नेटवर्क के संचालन और डेटा ट्रांसमिशन को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।
देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए जियो, वनवेब और स्टारलिंक को लाइसेंस मिल चुका है, जबकि अमेजन भी इस क्षेत्र में प्रवेश की तैयारी कर रहा है। व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन महत्वपूर्ण है। इस संबंध में दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने नवंबर 2026 में अपनी सिफारिशें भी दी हैं।
जियो की यह योजना सफल होती है तो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के विस्तार के साथ घरेलू अंतरिक्ष उद्योग को भी नई संभावनाएं मिल सकती हैं। खासतौर पर ग्रामीण, पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की दिशा में यह नेटवर्क महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
