इस प्रस्ताव के तहत H-1B वीजा के अलावा L-1, O-1, TN और E श्रेणी के वीजा भी शामिल हैं। इन श्रेणियों के माध्यम से बड़ी संख्या में विदेशी पेशेवर अमेरिका में रोजगार प्राप्त करते हैं। भारतीय कर्मचारी विशेष रूप से H-1B, L-1 और O-1 वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियों में काम कर रहे हैं। ऐसे में नियमों में बदलाव होने पर उनकी नौकरी और अमेरिका में रहने की कानूनी स्थिति से जुड़ी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
इमिग्रेशन कानून से जुड़ी एक विशेषज्ञ फर्म के अनुमान के अनुसार, प्रस्तावित बदलाव से हर साल लगभग 2,08,429 वीजा याचिकाएं प्रभावित हो सकती हैं। इनमें वे आवेदन शामिल हैं, जिनके माध्यम से कर्मचारी अपने मौजूदा वीजा की अवधि बढ़ाने की मांग करते हैं। यह आंकड़ा संभावित रूप से प्रभावित होने वाले आवेदनों को दर्शाता है, न कि उन सभी कर्मचारियों के वीजा रद्द होने की संख्या को।
क्या है मौजूदा नियम और प्रस्तावित बदलाव?
फिलहाल अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) वीजा एक्सटेंशन के मामलों में पहले दी गई मंजूरी को महत्व देती है। यदि कोई कर्मचारी उसी कंपनी में उसी पद और समान परिस्थितियों में काम जारी रखता है और उसकी कंपनी वीजा विस्तार के लिए आवेदन करती है, तो अधिकारी आमतौर पर पिछले निर्णय को आधार बनाते हैं। इस व्यवस्था को डेफरेंस पॉलिसी कहा जाता है।
मौजूदा व्यवस्था में अधिकारी अतिरिक्त दस्तावेज या प्रमाण तब मांग सकते हैं, जब नए आवेदन में कोई महत्वपूर्ण गलती हो, कर्मचारी की परिस्थितियों में बदलाव आया हो या उसकी पात्रता को प्रभावित करने वाली नई जानकारी सामने आई हो। इस कारण पहले से स्वीकृत वीजा वाले कर्मचारियों के लिए विस्तार की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान बनी रहती है।
अब DHS इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए नियम के सेक्शन 8 CFR 214.1(c)(5) को हटाने और उसे आरक्षित घोषित करने का प्रस्ताव कर रहा है। यदि यह बदलाव लागू होता है तो USCIS अधिकारियों के लिए पिछली वीजा मंजूरी को आधार मानना अनिवार्य नहीं रहेगा। वे हर नए एक्सटेंशन आवेदन की स्वतंत्र रूप से दोबारा जांच कर सकेंगे।
इसका मतलब है कि कर्मचारी की कंपनी, पद और कार्य में कोई बदलाव नहीं होने के बावजूद उसकी शैक्षणिक योग्यता, नौकरी की पात्रता और अन्य जरूरी दस्तावेजों की फिर से जांच हो सकती है। अधिकारी अतिरिक्त सबूत भी मांग सकेंगे। पिछली मंजूरी पर विचार किया जा सकेगा, लेकिन उसे अंतिम निर्णय का अनिवार्य आधार नहीं माना जाएगा।
DHS क्यों बदलना चाहता है नियम?
विभाग का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था में कंपनियों की जिम्मेदारी कमजोर पड़ सकती है। इमिग्रेशन नियमों के अनुसार, वीजा याचिका दाखिल करने वाली कंपनी को यह साबित करना होता है कि संबंधित कर्मचारी मांगी गई वीजा श्रेणी के लिए योग्य है। DHS का मानना है कि पहले की मंजूरी पर अत्यधिक निर्भरता से अधिकारियों के लिए अतिरिक्त प्रमाण मांगना मुश्किल हो सकता है। विभाग यह भी मानता है कि किसी आवेदन में पहले हुई गलत या संदिग्ध मंजूरी आगे के आवेदनों को प्रभावित कर सकती है।
यह प्रस्ताव 13 नवंबर 2026 तक सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए खुला था। अभी इसे अंतिम नियम का रूप नहीं दिया गया है। जब तक DHS अंतिम नियम जारी करके उसे लागू नहीं करता, तब तक मौजूदा व्यवस्था ही प्रभावी रहेगी। इसलिए फिलहाल किसी कर्मचारी के वीजा एक्सटेंशन पर प्रस्तावित बदलाव को लागू नियम नहीं माना जा सकता।
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