शरजील इमाम के समर्थन में अमेरिकी आयोग की टिप्पणी पर भारत का कड़ा जवाब, विनय मोहन क्वात्रा ने उठाए सवाल..

नई दिल्ली । शरजील इमाम को लेकर अमेरिका के एक सरकारी आयोग की टिप्पणी के बाद भारत और अमेरिका के बीच नया विवाद सामने आया है। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने शरजील इमाम को धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण भारत में हिरासत में रखा गया व्यक्ति बताया है। आयोग की इस टिप्पणी पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने स्पष्ट कहा है कि आयोग को भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आयोग की टिप्पणियों को पक्षपातपूर्ण, अधूरी जानकारी पर आधारित और पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया है।

यह विवाद उस समय शुरू हुआ, जब USCIRF ने सोशल मीडिया पर शरजील इमाम को लेकर एक पोस्ट साझा की। इसमें आयोग ने उन्हें एक मुस्लिम व्यक्ति बताते हुए कहा कि उन्हें भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण हिरासत में रखा गया है। इस पोस्ट के साथ आयोग ने अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध उनकी प्रोफाइल का भी उल्लेख किया।

विनय मोहन क्वात्रा ने आयोग को दिया जवाब

अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने आयोग की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसे भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के संबंध में निर्णय देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोग की आदतन पक्षपातपूर्ण और अधूरी जानकारी पर आधारित टिप्पणियां भारत की धार्मिक स्वतंत्रता तथा सभी धर्मों को समान अधिकार देने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को कमजोर नहीं कर सकतीं।

क्वात्रा ने आगे कहा कि भारत आयोग के एजेंडे से प्रेरित पक्षपातपूर्ण नैरेटिव को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने आयोग को दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने पूर्वाग्रहों पर आत्ममंथन करने की सलाह भी दी। भारत की आपत्ति का मुख्य आधार यही है कि किसी बाहरी आयोग को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और देश की न्यायिक प्रक्रिया पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है।

क्या है USCIRF और शरजील पर उसका दावा?

USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अमेरिका का स्वतंत्र और द्विदलीय आयोग है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत हुई थी। इसका प्रमुख काम दुनिया के अलग-अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का अध्ययन करना और अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री तथा कांग्रेस को नीतिगत सुझाव देना है।

आयोग अपनी वेबसाइट पर उन लोगों की प्रोफाइल भी प्रकाशित करता है, जिन्हें वह धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में हिरासत में रखा गया व्यक्ति मानता है। इसी सूची में शरजील इमाम का नाम शामिल है। आयोग की प्रोफाइल के मुताबिक, इमाम को 28 जनवरी 2020 को हिरासत में लिया गया था। USCIRF का दावा है कि उनकी गिरफ्तारी नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण हुई थी। आयोग ने दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के विरोध प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण बताया है और CAA को धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला कानून माना है।

हालांकि, आयोग की प्रोफाइल में शरजील इमाम के खिलाफ दर्ज गंभीर आरोपों का भी उल्लेख है। इनमें आपराधिक साजिश, नफरत फैलाने वाले भाषण, हत्या और हत्या के प्रयास, आतंकवाद तथा राजद्रोह से संबंधित आरोप शामिल हैं।

कौन हैं शरजील इमाम और क्या है दिल्ली दंगों का मामला?

शरजील इमाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र और शोधार्थी रहे हैं। वह दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान चर्चा में आए थे। इसी दौरान उनके कुछ भाषणों को लेकर विवाद हुआ। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि उनके भाषणों से लोगों को भड़काने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। असम और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाले चिकन नेक कॉरिडोर की नाकेबंदी से संबंधित कथित बयानों को लेकर भी उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए।

जनवरी 2020 में उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके बाद फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े एफआईआर नंबर 59/2020 में भी उनका नाम शामिल किया गया। पुलिस का आरोप है कि CAA और NRC विरोध प्रदर्शनों की आड़ में दंगों की साजिश रची गई थी। फरवरी 2020 की हिंसा में 54 लोगों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। इस हिंसा में संपत्ति को भी व्यापक नुकसान पहुंचा था।

दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम को कथित साजिश के प्रमुख लोगों में शामिल बताया है। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA समेत कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। दूसरी ओर, इमाम इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। उनका पक्ष है कि उनके भाषण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों का हिस्सा थे और उन्हें हिंसा भड़काने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में

शरजील इमाम ने लंबे समय से जारी हिरासत के खिलाफ कई बार जमानत मांगी है। 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद को दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया कथित साजिश में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना था।

इसके बाद 30 सितंबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। 5 नवंबर 2026 को शरजील इमाम ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनकी याचिका में लंबे समय से हिरासत और मुकदमे की सुनवाई में देरी का मुद्दा उठाया गया है।

धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर पहले से हैं मतभेद

भारत और USCIRF के बीच यह विवाद नया नहीं है। आयोग पहले भी अपनी रिपोर्टों में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति, नागरिकता संशोधन कानून और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों पर चिंता जता चुका है। भारत सरकार आयोग के कई आकलनों और टिप्पणियों को पक्षपातपूर्ण बताते हुए खारिज करती रही है। ऐसे में शरजील इमाम पर आयोग की ताजा टिप्पणी ने दोनों पक्षों के बीच पहले से मौजूद मतभेदों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।