सरकार ने चीनी मिलों को एक अतिरिक्त राहत भी दी है। नवंबर महीने में 30 नवंबर तक उत्पादित होने वाली चीनी को दूसरी छमाही के लिए निर्धारित बिक्री कोटे से अलग बेचने की अनुमति दी गई है। यह सुविधा उन मिलों को मिलेगी, जिन्होंने नवंबर में गन्ने की पेराई शुरू की है या अक्टूबर में ही पेराई का काम शुरू कर दिया था। जिन मिलों ने अक्टूबर में उत्पादन किया था, उन्हें उस महीने की चीनी नवंबर के दौरान बेचने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।
चीनी बिक्री व्यवस्था में यह बदलाव सितंबर 2026 से लागू किया गया था। इससे पहले घरेलू बाजार में चीनी बेचने के लिए मासिक कोटा निर्धारित किया जाता था, लेकिन अब सरकार ने 15 दिन की अवधि के आधार पर कोटा तय करने की व्यवस्था शुरू की है। इसका मकसद महीने के अंत में बड़ी मात्रा में चीनी का भंडारण, कम कीमत पर अचानक बिक्री और बाजार में कृत्रिम मूल्य उतार-चढ़ाव जैसी समस्याओं को रोकना है।
नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक चीनी मिल के लिए हर 15 दिन में अलग-अलग बिक्री कोटा निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा मिलों को आवंटित मात्रा का कम से कम 40 प्रतिशत हिस्सा पहले सप्ताह में बाजार में बेचना अनिवार्य किया गया है। शेष मात्रा दूसरे सप्ताह के दौरान बेची जा सकती है। सरकार को उम्मीद है कि इससे बाजार में पूरे महीने चीनी की आपूर्ति संतुलित बनी रहेगी और किसी एक समय पर अत्यधिक बिक्री या भंडारण की स्थिति नहीं बनेगी।
चीनी की कीमतों पर नियंत्रण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। कुछ समय पहले देश के कई खुदरा बाजारों में चीनी का भाव 70 रुपये प्रति किलो से अधिक पहुंच गया था। हालांकि, हालिया आंकड़ों के अनुसार 12 नवंबर तक प्रमुख शहरों में चीनी की खुदरा कीमत 61 से 66 रुपये प्रति किलो के बीच रही। वहीं, देशभर में इसका औसत खुदरा भाव 60.53 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया।
त्योहारों के मौसम में आपूर्ति पर्याप्त रखने के लिए सरकार ने कच्ची चीनी के आयात से जुड़ी समयसीमा भी बढ़ाई है। टैरिफ रेट कोटा यानी टीआरक्यू व्यवस्था के तहत 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति अब 31 दिसंबर 2026 तक रहेगी। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने 20 अगस्त को इस आयात की अनुमति 31 अक्टूबर तक दी थी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी नई अधिसूचना के जरिए इसकी समयसीमा दो महीने बढ़ा दी गई।
सरकार के अनुसार, अतिरिक्त आयात की अनुमति दिए जाने की घोषणा के बाद घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में गिरावट आई है। इसी वजह से फिलहाल आयात की वास्तविक मात्रा कम रही है। हालांकि, आयात की समयसीमा बढ़ाने का उद्देश्य भविष्य में कीमतों में दोबारा तेजी आने की स्थिति में बाजार को अतिरिक्त आपूर्ति उपलब्ध कराना है।
सरकार का मानना है कि आयात की सुविधा बने रहने से व्यापारियों को यह भरोसा मिलता है कि जरूरत पड़ने पर विदेश से चीनी मंगाई जा सकती है। इससे घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव कम रहता है और आयातित खेप पहुंचने से पहले ही व्यापारी अपने मौजूदा भंडार को बाजार में उतारने लगते हैं।
इसके अलावा सरकार ने व्यापारियों के लिए चीनी के स्टॉक की सीमा निर्धारित करने जैसे कदम भी उठाए हैं। इन सभी उपायों का मकसद घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना, जमाखोरी पर अंकुश लगाना और उपभोक्ताओं को कीमतों में अचानक होने वाली बढ़ोतरी से राहत देना है।
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