‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार के सामने विधेयकों को पारित कराने के दो विकल्प हैं। पहला, शीतकालीन सत्र से पहले विशेष सत्र बुलाकर इन्हें पेश किया जाए और दूसरा, शीतकालीन सत्र के दौरान ही इन पर चर्चा कराई जाए। सरकार को आशंका है कि नियमित सत्र में विपक्ष दूसरे मुद्दों को उठाकर कार्यवाही बाधित कर सकता है। ऐसे में विशेष सत्र के जरिए विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश हो सकती है।
अचानक कैसे बुलाई जा सकती है संसद की बैठक?
संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (Adjourned sine die) कर दिया गया था, लेकिन अब तक इसे औपचारिक रूप से समाप्त यानी प्रोरोग नहीं किया गया है। इसी वजह से मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने या नई बैठक बुलाने की प्रक्रिया को लेकर चर्चा हो रही है।
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के पास विशेष सत्र बुलाने का विकल्प खुला है। वहीं, शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। पिछले साल शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हुआ था। हालांकि, इन तारीखों को लेकर अभी अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
विधेयकों को पास कराने में कहां फंस रहा है गणित?
परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को पारित कराने के लिए सरकार को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई मत जरूरी होते हैं।
अप्रैल में सरकार की ओर से लाया गया संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाया था। इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे। इसके बाद इससे जुड़े परिसीमन और केंद्रशासित प्रदेशों के कानूनों में संशोधन वाले विधेयकों पर भी आगे कार्रवाई नहीं हो सकी।
BJP सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा में NDA के पास करीब 320 और राज्यसभा में 155 सांसदों का समर्थन है। यदि सभी सदस्य मतदान में हिस्सा लेते हैं तो लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 और राज्यसभा में 161 मतों की जरूरत होगी। इस हिसाब से NDA को लोकसभा में करीब 40 और राज्यसभा में छह अतिरिक्त मतों की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, वास्तविक बहुमत का आंकड़ा मतदान के समय सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों की संख्या पर निर्भर करेगा।
क्या DMK दे सकती है सरकार का साथ?
विधेयकों को लेकर दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दलों का रुख भी महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में DMK ने परिसीमन को लेकर आशंका जताई है। पार्टी चाहती है कि सरकार लिखित आश्वासन दे कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दक्षिणी राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा।
दूसरी ओर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और TVK नेता सी. जोसेफ विजय ने भी केंद्र से स्पष्ट आश्वासन मांगा है कि किसी दक्षिणी राज्य की लोकसभा में हिस्सेदारी कम नहीं की जाएगी। BJP को उम्मीद है कि TVK के रुख में बदलाव से DMK भी विधेयकों पर सकारात्मक रुख अपना सकती है। हालांकि, इस मुद्दे पर दोनों दलों की सहमति अभी तय नहीं है।
समाजवादी पार्टी का समर्थन क्यों चाहती है BJP?
उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में BJP और समाजवादी पार्टी आमने-सामने होंगी, लेकिन परिसीमन के मुद्दे पर BJP को सपा के समर्थन की उम्मीद है। BJP नेताओं का तर्क है कि आबादी के अनुपात में लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण होने पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सीटों की संख्या बढ़ सकती है। इससे सपा को भी दीर्घकालिक राजनीतिक लाभ मिल सकता है।
हालांकि, सपा के सामने राजनीतिक दुविधा है। एक तरफ परिसीमन से उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ने की संभावना उसके लिए फायदेमंद हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले BJP के साथ खड़े होने का राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
अप्रैल में सपा के 37 लोकसभा सांसदों ने सरकार के संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। BJP के कुछ नेताओं का मानना है कि सपा इस बार विधेयक का विरोध करने के बजाय मतदान से दूरी बना सकती है। इससे सदन में प्रभावी मतदान संख्या घटेगी और जरूरी बहुमत का आंकड़ा नीचे आ सकता है। हालांकि, सपा ने अभी अपने रुख में बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं।
महिला आरक्षण और परिसीमन को 2029 से पहले लागू करने की कोशिश
सरकार की कोशिश है कि महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने का रास्ता तैयार किया जाए। इसके लिए महिला आरक्षण को परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ने वाले विधायी प्रस्तावों को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था में लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने और निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण करने की बात शामिल है।
विपक्षी दलों ने पहले भी महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए उसे परिसीमन से जोड़ने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना है कि दोनों मुद्दों को अलग-अलग आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे में सरकार के सामने केवल संख्या जुटाने की चुनौती नहीं है, बल्कि विपक्ष की आशंकाओं और क्षेत्रीय दलों की मांगों को लेकर सहमति बनाना भी जरूरी होगा।
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