कौन हैं अंगोमचा बिमोल अकोईजाम?
अंगोमचा बिमोल अकोईजाम इनर मणिपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद हैं। संसद पहुंचने से पहले उनकी पहचान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षक और अकादमिक के रूप में रही है। वह JNU के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से जुड़े रहे हैं और वहां प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे।
कांग्रेस ने मणिपुर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जिन समितियों का गठन किया है, उनमें अकोईजाम को तीन अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। उन्हें प्रदेश चुनाव समिति और प्रचार समिति में शामिल किया गया है। इसके अलावा घोषणा पत्र समिति का सह-अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों की जिम्मेदारी चुनावी रणनीति तैयार करने, प्रचार अभियान चलाने और पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने से जुड़ी है।
JNU की 11 छात्राओं ने लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप
अकोईजाम के खिलाफ JNU की कम से कम 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार की शिकायतें की थीं। ये शिकायतें मई 2026 में विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति के सामने आई थीं। शिकायतकर्ता छात्राओं का आरोप था कि अकोईजाम उन्हें बैठक या अन्य गतिविधियों के बहाने अपने कैंपस स्थित आवास पर बुलाते थे। कुछ छात्राओं ने कक्षाओं और मौखिक परीक्षाओं के दौरान अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप भी लगाए थे।
शिकायतों के बाद विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने मामले की जांच की और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की। इसके बाद 9 अक्टूबर 2026 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने अकोईजाम को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है। अकोईजाम ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश पर लगाई रोक
JNU से बर्खास्त किए जाने के फैसले को अकोईजाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी ओर से दलील दी गई कि उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया और बर्खास्तगी की प्रक्रिया में जरूरी नियमों का पालन नहीं हुआ।
2 नवंबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के बर्खास्तगी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और JNU प्रशासन से जवाब मांगा। अदालत ने प्रथम दृष्टया यह सवाल भी उठाया कि कारण बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए बिना इतनी बड़ी सजा कैसे दी जा सकती है। मामले में 25 जनवरी 2027 को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए तारीख तय की गई है।
वहीं, 5 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने गिरफ्तारी की स्थिति में अकोईजाम को सात कार्यदिवस पहले लिखित नोटिस देने का निर्देश दिया। अदालत ने पुलिस को बिना इस प्रक्रिया के उनके खिलाफ जबरन कार्रवाई नहीं करने को कहा। यह राहत गिरफ्तारी की प्रक्रिया से संबंधित है, आरोपों से बरी किए जाने का आदेश नहीं।
भाजपा ने कांग्रेस को घेरा
कांग्रेस की चुनावी समितियों में अकोईजाम को शामिल किए जाने के बाद भाजपा ने पार्टी पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति को चुनावी जिम्मेदारी दे रही है। उन्होंने राहुल गांधी के ‘स्मैश द पैट्रियार्की’ नारे पर भी सवाल उठाए।
दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने भी नियुक्ति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अदालत से अंतरिम राहत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। भाजपा ने इस मुद्दे को कांग्रेस के महिला सुरक्षा और महिला अधिकारों से जुड़े दावों के साथ जोड़कर उठाया है।
फिलहाल, अकोईजाम की नियुक्ति ने मणिपुर चुनाव से पहले राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। एक ओर उनके खिलाफ लगे आरोपों की पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने उन्हें चुनाव से जुड़ी तीन अहम समितियों में जगह दी है। कांग्रेस की ओर से भाजपा के आरोपों पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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