मंत्री के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापक रूपरेखा पर पहले ही सहमति बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच इस विषय पर चर्चा हुई थी। गोयल ने बताया कि कुछ महीने पहले जब भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के फ्रेमवर्क की घोषणा की गई थी, तब दोनों नेताओं के बीच यह सहमति बनी थी कि भारत को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम शुल्क के साथ व्यापार करने का अवसर दिया जाएगा। इससे भारतीय वस्तुओं की बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत हो सकती है।
भारत और अमेरिका ने फरवरी में प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के लिए फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया था। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और गहरा करना तथा एक-दूसरे के बाजारों तक पहुंच का विस्तार करना है। हालांकि, शुरुआती चरण के समझौते पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया में देरी हुई है। इसकी एक प्रमुख वजह अमेरिका की शुल्क नीति में लगातार हो रहे बदलाव और उससे जुड़ी बातचीत है।
दोनों देश मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस बीच पहले चरण के साथ-साथ व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी बातचीत जारी है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, भारत को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में शुल्क के मामले में तुलनात्मक लाभ देने का आश्वासन मिला है। हालांकि, भारतीय निर्यातकों को मिलने वाली वास्तविक रियायतों और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की सीमा अंतिम समझौते की शर्तों पर निर्भर करेगी।
व्यापार वार्ता के बीच अमेरिका की शुल्क व्यवस्था में आया बदलाव भी महत्वपूर्ण हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के जवाबी शुल्क को रद्द किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत का परिदृश्य बदल गया है। इससे पहले प्रस्तावित व्यापार समझौते से जुड़ी चर्चा का एक प्रमुख आधार यही जवाबी शुल्क व्यवस्था थी। अब अमेरिकी प्रशासन व्यापार अधिनियम के प्रावधानों के तहत नई शुल्क व्यवस्था तैयार करने के वैकल्पिक विकल्पों पर विचार कर रहा है।
ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच होने वाली आगे की बातचीत में शुल्क संबंधी नए प्रावधान अहम भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय निर्यातकों को मिलने वाली राहत और अमेरिकी बाजार में उत्पादों की पहुंच इस बात से तय होगी कि दोनों पक्ष अंतिम रूप से किन शर्तों पर सहमत होते हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अलग-अलग उत्पाद श्रेणियों के लिए कितनी शुल्क रियायतें दी जाएंगी।
पीयूष गोयल की मिस्र यात्रा का उद्देश्य भारत और मिस्र के बीच व्यापार तथा निवेश संबंधों को बढ़ावा देना भी है। भारत इस समय अमेरिका सहित कई प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ आर्थिक और व्यापारिक समझौतों पर बातचीत कर रहा है। भारत-अमेरिका समझौते का पहला चरण पूरा होने पर दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई दिशा मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए शुल्क नीति, बाजार पहुंच और निर्यात से जुड़े मुद्दों पर अंतिम सहमति जरूरी होगी।
