दरअसल, पहले अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने के बाद लगभग 75 प्रतिशत अग्निवीरों को सेना से बाहर होना था। ऐसे युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने की घोषणाएं की थीं। हालांकि, 4 नवंबर को योजना में बदलाव की घोषणा के बाद इस व्यवस्था को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं।
नई व्यवस्था के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार लेने का विकल्प दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें नियमित सैनिक बनने का अवसर भी मिलेगा। इस बदलाव के कारण पहले से घोषित आरक्षण व्यवस्था की जरूरत और उसके लाभार्थियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अग्निवीरों की मांग है कि चार साल की सेवा पूरी करने के बाद सेना से बाहर आने वाले युवाओं को पहले की घोषणाओं के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
इससे पहले इस मुद्दे पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल राजा सुब्रमणि ने कहा था कि CAPF और राज्य सरकारों ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा उस समय की थी, जब चार साल बाद 75 प्रतिशत अग्निवीरों को सेना से बाहर होना था। अब दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार और उसके बाद नियमित सैनिक बनने का अवसर उपलब्ध होने के कारण आरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी नहीं रह जाएगी। उनके इस बयान के बाद पूर्व अग्निवीरों के बीच आरक्षण को लेकर चिंता बढ़ी है।
उत्तराखंड सरकार ने दोहराई प्रतिबद्धता
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार अग्निवीरों से किए गए वादे को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि चार साल की सैन्य सेवा पूरी करके लौटने वाले युवाओं को राज्य की सरकारी सेवाओं में आरक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अग्निवीरों के पहले बैच के दो जवानों को 40वीं वाहिनी पीएसी में समायोजित करने की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सेना में सेवा देने की गौरवशाली परंपरा रही है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों का सम्मान राज्य की संस्कृति और संस्कारों का हिस्सा है। सरकार चाहती है कि सेना में सेवा पूरी करने के बाद भी युवाओं को सम्मानजनक रोजगार के अवसर मिलें।
छत्तीसगढ़ में तृतीय श्रेणी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण
छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पूर्व अग्निवीरों के रोजगार को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व अग्निवीरों के हितों की रक्षा और उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य मंत्रिपरिषद पहले ही पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय ले चुकी है। इस व्यवस्था के तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
महाराष्ट्र में भी आरक्षण को लेकर भरोसा
महाराष्ट्र में भी पूर्व अग्निवीरों के रोजगार और आरक्षण का मुद्दा सामने आया है। राज्य में पहले बैच के कुछ अग्निवीरों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे, लेकिन फिलहाल उन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के नेताओं ने अग्निवीरों को भरोसा दिलाया है कि चार साल की सेवा पूरी करके बाहर आने वाले युवाओं को आरक्षण का लाभ देने के वादे पर सरकार कायम रहेगी। इस संबंध में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
इस तरह अग्निपथ योजना में बदलाव के बाद पूर्व अग्निवीरों के रोजगार और आरक्षण का मुद्दा महत्वपूर्ण बना हुआ है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, जबकि महाराष्ट्र में औपचारिक निर्णय का इंतजार है।
